[ मो. अतहर अली ]

मुंबई :  महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि एक्टर संजय दत्त को जेल में किसी भी प्रकार की वीआईपी सुविधा और सहुलियत नहीं दी गयी।
गवर्नमेंट ने अपनी दलील में कहा कि जेल में रहते हुए संजय दत्त का व्यवहार अच्छा रहा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिहाई जल्द हुई।
बता दें कि 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त को सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था और कोर्ट ने संजय दत्त को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। संजय दत्त की जेल से जल्द रिहाई को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गयी थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस बाबत जवाब तलब  किया था।

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